बता दें, चुनाव आयोग की बैठक(Meeting of Election Commission) में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ सभी आयुक्त और उपायुक्त वहाँ मौजूद है। साथ ही उच्च अधिकारी और पांचों चुनावी राज्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी इस बैठक में शामिल हैं।
सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग की इस मीटिंग(Meeting of Election Commission) में राज्यों के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और मुख्य सचिव टीकाकरण और कोरोना संक्रमण को लेकर अब तक की प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करने वालें है। जिनसे बातचीत और चर्चा करने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ समीक्षा बैठक कर चुनाव आयोग पाबंदियों और रियायत पर अपना निर्णय सुनाएगा।
असल में बात ये है कि, चुनाव आयोग(Election Commission) चाहता है कि टीकाकरण का आंकड़ा और मजबूत हो जाएँ। खबरों के अनुसार, पहले चरण का चुनाव प्रचार यदि पिछले चुनावों की तरह ही 72 घंटे पहले बंद होगा, तो उससे संभवत: हफ्ते भर पहले छूट मिल सकती है। ऐसे में यदि छूट मिलेगी भी तो पाबंदियों के साथ. यानी चुनाव आयोग लगाम में छूट तो देगा, लेकिन फिर भी लगाम अपने हाथों में ही रखेगा।
चुनाव आयोग (Election Commission) के अनुसार, अभी रैलियों, जुलूसों पर बंदिश जारी रहेगी। लेकिन चुनाव प्रचार के दूसरे साधनों और दूसरे क्षेत्र में थोड़ी छुट मिल सकती है। जिसमें छोटी सभाएं, घर घर संपर्क अभियान जैसी चीजों को लेकर छूट बढ़ाई जा सकती है।
