नई दिल्ली: यूपी चुनाव (UP Election) को लेकर हर राजनीतिक पार्टी वोटरों को अपनी ओर करने के लिए बड़े-बड़े वादे कर रहें है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने मंगलवार यानि 25 जनवरी, 2022 को सियासी दलों द्वारा मतदाताओं को अपनी तरफ करने के लिए सरकारी कोष का गलत इस्तेमाल करने पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक जनहित याचिका दाखिल करते हुए उन राजनीतिक दलों का पंजीकरण निरस्त करने और उनके चुनाव चिन्ह को जब्त करने की माँग की गई है, जो राजनीतिक दल वोटरों को मुफ्त में सुविधाएँ देने के वादे कर रहे हैं।
आपको बता दें कि, अगले महीने से ही उत्तर प्रदेश सहित पाँच राज्य, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में कई राजनीतिक दल सरकारी कोष से कई मुफ्त उपहारों का लालच दे रहे हैं।
इन दलों में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की आम आदमी पार्टी (AAP) और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) सबसे ऊपर हैं। आम आदमी पार्टी(AAP) ने गोवा और पंजाब के वोटरों को बिजली व अन्य सुविधाएँ फ्री देने का वादा किया है। साथ ही किसानों की कर्जमाफी को भी अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) चुनावों में बड़ा मुद्दा बना रहें है।
गोवा में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) ने भी कई चुनावी ऐलान किए थे। केजरीवाल ने कहा था कि यदि उनकी सरकार गोवा में बनी, तो यहाँ की सभी महिलाओं के लिए गृह आधार योजना के तहत 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए हर महीने कर दिया जाएगा। साथ ही 18 वर्ष से अधिक उम्र की प्रत्येक महिला को 1000 रुपए हर महीने प्रदान करने का भी वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था।
इसके साथ ही आप अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) ने कहा था कि गोवा में हमारी सरकार बनी तो दिल्ली की भाँति यहाँ की जनता को भी मुफ्त में बिजली प्रदान की जाएगी। आगे केजरीवाल ने कहा की युवाओं को रोजगार देंगे और जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिलता, तब तक बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेंगे।
वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के अलावा समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने भी यूपी चुनाव से पूर्व एक बड़ा ऐलान करते हुए घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा किया था। इसके अलावा कहा था कि किसानों को सिंचाई के लिए भी मुफ्त में बिजली प्रदान की जाएगी।
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