ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਵਾਸੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ “ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ” ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ “ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ” ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ “ਤਾਂਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ” ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
