ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਾਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “… ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਇਕਲੌਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਓ’, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 306 ਭਾਵ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣਗੇ। ‘
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਯਾਨੀ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 306 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ”।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਪਾਦਰੀ ਉਡੁਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਸੀ। 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।