ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨਪੁਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਬਣੇ।
ਕੇਂਦਰ 55 CRPF ਕਮਾਂਡੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
Z Plus ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 55 ਕਮਾਂਡਸ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 NSG ਕਮਾਂਡਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਮਾਂਡਾਂ CRPF ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
