ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਿਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਸਟਿਸ ਆਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ (ਯੂਕੇ) ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ (ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਬੀਬੀਸੀ (ਯੂਕੇ) ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ‘ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਐਪੀਸੋਡ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਦਫਤਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਦੋ ਐਪੀਸੋਡ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਤੋਂ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
